कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय समिति गठित
रबी विपणन वर्ष 2019-20 में विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के तहत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर केन्द्रीय पूल में 67.25 लाख मीट्रिक टन गेहूँ के परिदान की स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि प्रदेश में 73.7 लाख मीट्रिक टन लक्षित था। इसलिये राज्य शासन ने 6.45 लाख मीट्रिक टन अधिक उपार्जित…